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वाजपेयी सरकार की इन 5 योजनाओं ने बदल दी देश के विकास की तस्वीर

Updated on 20 August, 2018 at 12:32 pm By

बेहद कम बोलने वाले और गंभीर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहान्त हो गया है। उन्हें पिछले कई दिनों से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। भारत के इस लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने कई ऐसे काम किए, जिससे देश के विकास में भरपूर मदद मिली। उन्होंने भविष्य के मजबूत भारत की नींव रखी।


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आर्थिक मुश्किलों को कम किया

 

अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम लाए थे। इस अधिनियम के जरिये देश का राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया। वाजपेयी सरकार के इस कदम ने सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला। इसके चलते 2000 में जो निवेश जीडीपी (सकल घरेलू उप्ताद) का 0.8 फीसदी थी, वह 2005 में बढ़ कर 2.3 फीसदी हो गई।

 

 

सड़कों का जाल बनाकर गांवों को जोड़ा

 


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किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले बुनियादी ढांचे का सही होना ज़रूरी है, इसलिए वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में न सिर्फ मेट्रो शहर, बल्कि दूर-दराज के गांवों को भी सड़कों से जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई थी। उनकी योजनाओं में स्वर्ण‍िम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रमुख है। स्वर्ण‍िम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाइवे के नेटवर्क से जोड़ने में मदद की। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देश के दूर-दराज इलाकों में बसे गांवों तक सड़क पहुंचाईं, जिससे ये गांव मुख्यधारा से जुड़ सकें।

 

 

निजीकरण



 

आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार निजीकरण की पक्षधर दिख रही है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने कारोबार में सरकार की दखलंदाज़ी कम करने के लिए निजीकरण को अहमियत दी थी। इसी वजह से उनकी सरकार ने एक अलग विनिवेश मंत्रालय बनाया और अरुण जेटली पहले विनिवेश मंत्री बने थे। इस दौरान सरकार ने कई बड़ी कंपनियों से विनिवेश किए थे।

 

 

सर्व शिक्षा अभियान

 

किसी भी देश के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ ही शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा की अहमयित को समझते हुए वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया था। ये योजना सफल भी हुई।

 

 

संचार क्रांति

 

देश में संचार को प्रभावी बनाने में वाजपेयी सरकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने टेलीकॉम फर्म्स के लिए फिस्क्ड लाइसेंस फीस को हटा कर रेवेन्यू-शेयरिंग की व्यवस्था की। इसी दौरान, भारत संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) भी बना। इसके साथ ही टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन वाजपेयी सरकार ने किया। इस ट्रिब्यूनल की बदौलत इस क्षेत्र की शिकायतें और समस्याएं समय रहते सुलझाई गई।


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