अब अरुणाचल में केन्द्र को झटका, SC ने दिया कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश

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Updated on 13 Jul, 2016 at 12:57 pm

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पिछले दो महीने में केन्द्र सरकार को दूसरा झटका लगा है। पहले उत्तराखंड के मसले पर दखल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कलीखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है.


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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल होगी। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल हो जाएगी। यहां पहले कांग्रेस की सरकार थी और नबाम तुकी राज्य के मुख्यमंत्री थे।

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के बागी नेता कलिखो पुल ने अरुणाचल प्रदेश में जारी कई महीने के राजनीतिक संकट के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

पुल को कांग्रेस के 19 बागी विधायकों का समर्थन प्राप्त था। वहीं, इस सरकार को बाहर से 11 भाजपा और दो निर्दलीय विधायक भी समर्थन दे रहे थे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 60 सीटें हैं।

पिछले साल, नबाम तुकी की सरकार को 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि, तुकी के प्रतिद्वंदी कलिको पुल चाहते थे कि उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए।

बाद में 26 जनवरी 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था।



इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग-अलग हलकों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है।

वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को सम्मान करना चाहिए।


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