देश के 9 राज्यों में भीषण सूखा, सुप्रीम कोर्ट ने दी केन्द्र को हिदायत

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Updated on 11 Jul, 2016 at 1:32 am

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देश के 9 राज्य सूखे की मार से बुरी तरह से प्रभावित है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार देश में सूखे की स्थिति पर आँखे बंद नहीं कर सकती। इससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एन वी रमण की बेंच ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘स्वराज अभियान’ की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

इस जनहित याचिका में सूखा प्रभावित किसानों को राहत और उनके पुनर्वास की मांग की गई है। वहीं, जो राज्य सूखा प्रभावित है, वहां के किसानों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गुरूवार तक इस मामले में हलफनामा देकर यह बताने को कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानि मनरेगा योजना किस तरह से अमल में लाई जा रही है


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गौरतलब है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान समेत नौ राज्य सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई राज्यों में हालात इतने खराब हो गए हैं, पानी के लिए हिंसा की आशंका है। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में पानी के संकट और लोगों के बीच संघर्ष की आशंका के बाद धारा 144 लगा दी गई थी, जिसे बारिश आने तक लागू रखा जाएगा।

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