अब शत्रु देश के नागरिक नहीं कर सकेंगे भारत में अपनी संपत्ति पर दावा!

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9:23 pm 14 Mar, 2017

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अब शत्रु देश के नागरिक भारत में अपनी संपत्ति पर दावा नहीं ठोंक सकेंगे। लोकसभा में आज एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल यानी शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई, जिसमें युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। इसे राज्यसभा में बहुत पहले ही पास किया जा चुका है।

इस विधेयक के पास होने से पाकिस्तान और चीन के नागरिक अधिक प्रभावित होंगे। ये अब भारत में मौजूद अपनी संपत्ति पर दावा नहीं ठोंक सकेंगे।

सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाः


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“किसी सरकार को अपने शत्रु राष्ट्र या उसके नागरिकों को संपत्ति रखने या व्यावयायिक हितों के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए। शत्रु संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए न कि शत्रु देशों के नागरिकों के उत्तराधिकारियों के पास।”

राजनाथ ने कहा कि जब किसी देश के साथ युद्ध होता है तो उसे शत्रु माना जाता है और शत्रु संपत्ति विधेयक 2017 को 1962 के भारत चीन युद्ध , 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार का मानना है कि इस विधेयक को पारित कराना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं होने की स्थिति में देश को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता।

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