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दुनिया के इन देशों में न्यूनतम सैलरी भी कई लाखों में मिलती है

Published on 28 May, 2019 at 4:09 pm By

जब बात जन अधिकारों की आती है तो राजनेता तरह-तरह की बातें करते हैं। लेकिन दुनिया भर में मज़दूरों की स्थिति ख़ास बेहतर नहीं हुई है। मज़दूर दिवस के अवसर पर लम्बी हांकने के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन कुछ देश इस मामले में स्वर्ग से कम नहीं हैं। आइए जानते हैं ऐसे देशों के बारे में जहां मज़दूर बड़े मौज में हैं। बता दें इन 10 देशों में वार्षिक न्यूनतम सैलरी (Minimum wages in world) 15 से 11 लाख रुपये तक है।


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लक्जेमबर्ग (Luxembourg)

लक्जेमबर्ग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा न्यूनतम सैलरी देने वाला देश है। यहां सालाना न्यूनतम सैलरी लगभग 15 लाख 19 हज़ार रुपये तय की गई है। ये भी बता दें यहां सप्ताह में 40 घंटे ही काम करवाए जाते हैं। इस देश में लीगल वर्कर्स को 730 रुपये प्रति घटने के हिसाब से मिलते हैं।

 

 

ऑस्ट्रेलिया (Australia)

दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया 14 लाख 61 हज़ार रुपये सालाना न्यूनतम सैलरी के रूप में देता है। इस लिहाज़ से ये मज़दूरों के लिए मुफ़ीद देश है। यहां सप्ताह में महज़ 38 घंटे ही काम करवाए जाने का प्रावधान है।

 


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जर्मनी (Germany)

यहां सप्ताह में 48 घंटे काम करवाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम सालाना सैलरी 13 लाख 87 हज़ार रुपये है।

 

 

फ़्रांस (France)

आपको बता दें फ़्रांस मात्र 35 घंटे साप्ताहिक काम करवाने वाला देश है। यहां की सालाना न्यूनतम सैलरी 13 लाख 58 हज़ार है।

 

 

यूके (UK)

यूके तुलनात्मक रूप से कम सैलरी देता है फिर भी उल्लेखनीय है। यहां सालाना सैलरी 11 लाख 68 हज़ार है तो वहीं सप्ताह में 40 घंटे काम करना अनिवार्य है।



 

 

कनाडा (Canada)

कनाडा भी सप्ताह में 40 घंटे ही काम करवाता है। साथ ही सालाना सैलरी 11 लाख 17 हज़ार रुपये निश्चित किए गए हैं।

 

 

नीदरलैंड (Netherlands)

इस देश में न्यूनतम सैलरी सालाना 14 लाख 77 हजार तय है, जबकि साप्ताहिक काम करने के 48 घंटे दिए गए हैं।

 

 

बेल्ज़ियम (Belgium)

यहां साप्ताहिक काम के घंटे 40 हैं तो सैलरी 14 लाख 8 हज़ार रुपये के आसपास है।

 

 

न्यूज़ीलैंड (New Zealand)

न्यूज़ीलैंड में साप्ताहिक 40 घंटे काम करने का प्रावधान है और सालाना सैलरी 12 लाख 87 हज़ार रुपये के आसपास है।

 

 

आयरलैंड (Ireland)

आयरलैंड की बात करें तो यहां साप्ताहिक 46 घंटे काम करने पड़ते हैं और सालाना सैलरी 12 लाख 60 हज़ार रुपये के करीब मिलती है।


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बताते चलें ये आंकड़े ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर इकोनॉमिक्स को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की 2016 के रिपोर्ट के अनुसार दिए गए हैं।

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