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इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं; बजट 2016 की हैं ये खास बातें

Updated on 11 July, 2016 at 1:40 am By


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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश कर दिया है। इस बजट को आम जनता का हितैषी बताया जा रहा है, जिसमें आम जनता को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने का दावा किया गया है। तो आइए जानते है कि जेटली के बजट पिटारे में क्या ख़ास है आपके लिए।

        • SUV पर चार फीसदी टैक्स बढ़ा, बैटरी वाली कारों को छोड़कर सभी तरह की कारें महंगी हुई।
        • किराए के मकान में रहनेवालों की हाउस रेंट छूट की सीमा 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए।
        • पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। 50 लाख रुपए तक के घर पर 50000 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट।
        • बीड़ी को छोड़कर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
        • व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं।
        • तीन साल तक नए कर्मचारियों का PF देगी सरकार।
        • प्रति परिवार एक लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना के तहत 30,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
        • शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह के सातों दिन खुल सकते है।
        • इम्प्लॉई पेंशन फंड  में सरकार 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी।
        • युवाओं को ट्रेनिंग  देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 1,500 बहु कौशल ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएंगे।
        • गांवों में महिलाओं के नाम पर LPG कनेक्शन मिलेंगे।
        • स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन
        • सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
        • 2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
        • मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य।
        • कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपए का आवंटन।
        • वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए।

आम बजट 2016-17 कृषि क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, जीवनस्तर में सुधार, कर सुधारों, शिक्षा एवं कौशल विकास, कारोबार सुगमता और वित्तीय क्षेत्र पर केंद्रित रहा। साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकारी लाभ केवल जरूरतमंदों को मिले इसके लिए सरकार कानून लेकर आएगी।

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