6 महीने के भीतर गौहत्या रोकने के लिए कानून बनाए केंद्र सरकारः हिमाचल हाईकोर्ट

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Updated on 30 Jul, 2016 at 4:52 pm

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हिमाचल हाई कोर्ट ने गौहत्या पर देशव्यापी प्रतिबन्ध लगाने के लिए केंद्र सरकार को छह महीने के अंदर कानून बनाने के आदेश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने गौहत्या को रोकने के लिए देशव्यापी कानून को बनाने में असमर्थता को लेकर कहा था कि केंद्र देश के संघीय ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

भारतीय गोवंश रक्षा संवर्धन परिषद द्वारा दायर याचिका का निपटान करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने कहा:


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“इस अदालत ने केन्द्र को गोहत्या रोकने, गो मांस और इससे बने उत्पादों के आयात, निर्यात या बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है।”

कोर्ट ने इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव को गौशाला के निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने वहीं राज्य सरकार को भी आदेश देते हुए राज्य कृषि आयोग का गठन 3 महीने के भीतर करने को कहा है।

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